Security Printing and Minting Corporation of India Limited
Security Printing and Minting Corporation of India Limited
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (Security Printing and Minting Corporation of India Limited - SPMCIL) के 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की।
SPMCIL वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनीरत्न श्रेणी-I, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (Central Public Sector Enterprise - CPSE ) है।
SPMCIL भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लिये विभिन्न मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों और सिक्कों की छपाई के लिये उत्तरदायी है, यह जालसाजी को रोकने के लिये सुरक्षा के उच्चतम मानक सुनिश्चित करता है।
कार्यक्रम में SPMCIL की पहलों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें उन्नत सुरक्षा के लिये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के साथ दृष्टिबाधितों के अनुकूल कॉइन सीरीज़ और ई-पासपोर्ट का उत्पादन शामिल है।
SPMCIL के स्मारिका उत्पाद भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अन्य देशों के गणमान्य व्यक्तियों को प्रस्तुत किये जाते हैं और विश्व स्तर पर इसकी सराहना की जाती है।
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) भारत का मुख्य बैंक है, जो 1 अप्रैल, 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के तहत स्थापित किया गया था। यह भारत में मौद्रिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।बैंक कि कार्यपद्धती या काम करने शैली और उसका दृष्टिकोण बाबासाहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था, जब 1926 में ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इण्डियन करेंसी एण्ड फाइनेंस के नाम से आया था तब इसके सभी सदस्यों ने बाबासाहेब ने लिखे हुए ग्रन्थ दी प्राब्लम ऑफ़ दी रुपी - इट्स ओरीजन एण्ड इट्स सोल्यूशन (रुपया की समस्या - इसके मूल और इसके समाधान) की जोरदार वकालात की, उसकी पृष्टि की।
रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय प्रारम्भ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानान्तरित कर दिया गया। केन्द्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ गवर्नर बैठते हैं और नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारम्भ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था परन्तु स्वतन्त्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।
यहाँ RBI के बारे में मुख्य विवरण हैं:
मौद्रिक प्राधिकरण: RBI भारत में मुद्रा नोटों के जारी करने के लिए एकमात्र प्राधिकरण है और मुद्रा की चलन से संबंधित नियमन करता है। यह मौद्रिक नीति को प्रबंधित करता है जिसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण की व्यवस्था करना है।
वित्तीय प्रणाली का नियामक: RBI बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के कार्यक्रम को नियामित करता है ताकि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित हो।
सरकार का बैंकर: RBI भारत सरकार और राज्य सरकारों को उनके वित्तों को प्रबंधित करने में बैंकर, एजेंट, और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह सरकार के खातों का प्रबंधन करता है, सरकार के बोर्डिंग के माध्यम से ऋण प्रदान करता है, और सरकारी विभागों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन: RBI देश की विदेशी मुद्रा रिजर्व को प्रबंधित करता है और बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के नीतियों को तैयार करता है। यह विदेशी मुद्रा संचार को नियंत्रित करता है और भारतीय रुपये के बाहरी मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित करता है।
विकासात्मक भूमिका: नियामक कार्यों के अलावा, RBI वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, कृषि और ग्रामीण विकास को समर्थन प्रदान करता है, और वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
अनुसंधान और डेटा प्रकाशन: RBI आर्थिक अनुसंधान करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था, मौद्रिक नीति, और वित्तीय बाजारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित रिपोर्ट, डेटा, और विश्लेषण प्रकाशित करता है।
वित्तीय स्थिरता: RBI वित्तीय प्रणाली की कुल स्थिरता का मूल्यांकन और मॉनिटर करता है और सिस्टमिक जोखिमों और दुर्बलताओं का समाधान करने के उपाय अधिक करता है।
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ: RBI भुगतान और निपटान प्रणालियों का प्रबंधन करता है ताकि लेन-देन की स्मूद गति हो और निपटान के जोखिम को कम किया जा सके।
उपभोक्ता संरक्षण: RBI वित्तीय लेन-देन में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करता है और विभिन्न नियामक दिशानिर्देशों और पहलों के माध्यम से वित्तीय संस्थानों द्वारा निष्पादित नियमों को सुनिश्चित करता है।
No comments: