Employees' Provident Fund Organisation- EPFO

हाल ही में कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation- EPFO) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development- MoWCD) ने संयुक्त रूप से देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये नियोक्ताओं के समर्थन का आकलन करने तथा प्रोत्साहित करने के लिये नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण (Employer Rating Survey) का शुभारंभ किया है।

कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन 

यह एक सरकारी संगठन है जो भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि तथा पेंशन खातों का प्रबंधन करता है।

यह कर्मचारी भविष्य-निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम (Employees’ Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act), 1952 का कार्यान्वन करता है।

कर्मचारी भविष्य-निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि की स्थापना का प्रावधान करता है।

इसका संचालन भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

ग्राहकवर्ग की संख्या तथा किये गए वित्तीय लेन-देन की मात्रा के मामले में यह विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है।

यहाँ EPFO के कुछ महत्वपूर्ण विवरण हैं:

1. उद्देश्य: EPFO का प्रमुख उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

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3. EPF योजना: EPF योजना भारत में 20 या उससे अधिक कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य निवेश योजना है। इस योजना के तहत, कर्मचारी और कार्यदाता दोनों अपने ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं।

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5. योगदान: कर्मचारी अपने मूल वेतन पर 12% योगदान करता है और कार्यदाता इस योगदान को मिलता है। कार्यदाता का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाता है।

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7. सामान्य खाता संख्या (UAN): EPFO हर योगदाता सदस्य को एक यूनिवर्सल खाता संख्या (UAN) देता है। UAN को योगदाता के करियर के दौरान स्थायी रूप से बनाए रखा जाता है।

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9. ऑनलाइन सेवाएं: EPFO अपने सदस्यों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि UAN सक्रियण, EPF शेष जांच, EPF पासबुक डाउनलोड, KYC विवरण अपडेट, और EPF निकासी दावे की जमा।

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11. पेंशन योजना: EPFO के अलावा, यह कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) का प्रबंधन करता है, जो ईपीएफ योजना के सदस्यों को पेंशन लाभ प्रदान करता है।

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13. नियामक कार्य: EPFO एक नियामक निकाय के रूप में भी कार्य करता है, जो कार्यदाताओं और कर्मचारियों द्वारा EPF अधिनियम और संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करता है।

नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण से संबंधित प्रमुख पहलू   

परिचय: 

नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण का शुभारंभ EPFO (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय) तथा MoWCD द्वारा "विकसित भारत के लिये कार्यबल में महिलाएँ" (Women in the Workforce for Viksit Bharat) कार्यक्रम में किया गया था।

सर्वेक्षण के डेटा तथा महिला कर्मचारियों की प्रतिक्रिया का उद्देश्य महिलाओं की कार्यबल भागीदारी के आधार पर नीति निर्माण के लिये मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिये उनकी प्रतिबद्धता तथा समर्थन के आधार पर नियोक्ताओं का मूल्यांकन एवं उन्हें रेटिंग प्रदान करना है। इसमें महिलाओं के रोज़गार के लिये अनुकूल परिवेश विकसित करने हेतु नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किये गए उपायों तथा सुविधाओं का आकलन करना शामिल है।

नियोक्ताओं को रेटिंग प्रदान करना:

सर्वेक्षण में देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिये नियोक्ताओं के समर्थन के आधार पर उनकी रेटिंग करना शामिल है। यह समावेशी कार्य वातावरण विकसित करने में नियोक्ताओं की प्रगति तथा प्रयासों को मापने के लिये एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

प्रश्नावली:

सर्वेक्षण में एक विस्तृत प्रश्नावली शामिल की गई है जिसमें संगठन का विवरण मांगा गया है। जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण (POSH) औपचारिकताओं, कर्मचारियों के बच्चों के लिये क्रेच सुविधाओं तथा अतिरिक्त कार्यावधि के  दौरान परिवहन सुविधाओं को संबोधित करने के लिये एक आंतरिक शिकायत समिति प्रदान करने से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं।

EPFO ने संपूर्ण देश भर में अपने लगभग 300 मिलियन ग्राहकों को उक्त प्रश्नावली वितरित की है जिससे यह बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र करने का एक व्यापक प्रयास बन गया है।

समान कार्य के लिये समान वेतन:

सर्वेक्षण में पुरुष तथा महिला श्रमिकों के लिये 'समान काम के लिये समान वेतन' के संबंध में जवाब मांगा गया है और साथ ही महिलाओं के लिये सुविधाजनक अथवा दूरस्थ कार्य की उपलब्धता से संबंधित प्रश्न भी शामिल किये हैं।